भारतीय संविधान की अनुसूचियां – पूरी जानकारी

आज का विषय – भारतीय संविधान की अनुसूचियां

हेलो दोस्तों आपका हमारी वेबसाइट पर स्वागत है आज हम आपको भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। क्या आपको पता है वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है नहीं पता तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है

यह अनुसूचियां किन-किन क्षेत्रों में लागू होती हैं इन सभी का रिव्यु हम आपको इस पोस्ट में नीचे देंगे और प्रतियोगी परीक्षा मै भारतीय संविधान की अनुसूची में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए भी यह पोस्ट काफी हेल्पफुल रहने वाला है वह भी इस पोस्ट के माध्यम से जान सकेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन-कौन सी है।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां ( Schedules of Indian Constitution ):-

हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं इन सभी अनुसूची का हम आपको एक एक करके रिव्यू देंगे जिससे आप भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में अच्छी तरह से जान सके।

प्रथम अनुसूची:

भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य 29 राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

द्वितीय अनुसूची:

भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल राज्यसभा के सभापति उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति,उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तथा भारतीय के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अधिकारियों को प्राप्त होने वाले भत्ते और पेंशन वेतन आदि का उल्लेख किया गया है।

तृतीय अनुसूची:

तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है।

चौथी अनुसूची:

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है

पांचवीं अनुसूची:

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने अनुसूचित जनजाति के लोगों के नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है।

छठी अनुसूची: 

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में भारत के चार राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ,असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है।

सांतवी अनुसूची: 

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच के बंटवारे के बारे में बताया गया है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों को शामिल किया गया है इसमें समवर्ती सूची राज्य सूची तथा संघ सूची शामिल है।

1. समवर्ती सूची: समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारी दोनों मिलकर कानून बना सकती है।

2.संघ सूची: संघ सूची के अनुसार इसमें केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है इस सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय आते हैं।

3.राज्य सूची:इस सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है इस सूची में राज्य हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है।

आठवीं अनुसूची:

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है पहले इसमें केवल 14 भाषाओं थी परंतु 21 वा संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को तथा 92 संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोंगरी भाषा को को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

नौवीं अनुसूची:

भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में लोगों द्वारा अपनी संपत्ति ब्यौरा सरकार को देना होगा।

दसवीं अनुसूची: 

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल का उल्लेख किया गया है दलबदल 92 संविधान संशोधन द्वारा 1995 ईस्वी में जोड़ी गई।

ग्यारहवीं अनुसूची: 

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज्य का अधिकार दिया गया है पंचायती राज्य का अधिकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय प्रधान किए गए हैं।

बारहवीं अनुसूची:

भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में राज्य के नगर निगम और नगर निकाय को जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं यह अनुसूचि 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

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हमने क्या सिखा:-

आज हमने आपको भारतीय संविधान में 12 अनुसूची के बारे में जानकारी दी है इसमें हमने आपको 12 अनुसूची का एक एक करके रिव्यु दिया है जिससे आपको भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल सके। आशा है कि हमारा यह पोस्ट आपको पसंद आया होगा और आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे ही पोस्ट और ब्लॉक लाते रहेंगे।

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